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जीवनी

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
पिता का नाम : स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद
माता का नाम : श्रीमती बिमला प्रसाद
जन्म तिथि : 30 अगस्त 1954
जन्म स्थान : पटना (बिहार)
वैवाहिक स्थिति : 03/02/1982 को विवाहित
पत्नी का नाम : डॉ. (श्रीमती) माया शंकर
बच्चे : एक पुत्र एवं एक पुत्री
शैक्षिक योग्यता : राजनीतिशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर, एल.एल.बी, पटना विश्वविद्यालय से शिक्षित
पेशा : वकील / अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
स्थायी पता :

42, पूर्वी बोरिंग रोड,
पुलिस स्टेशन – बुद्ध कॉलोनी, पटना – 800001
फोन - (0612) 2531635

वर्तमान पता :

प्रथम तल, संचार भवन, 20, अशोक रोड,
नई दिल्ली –110001
फोन -+91-11- 23739191, फैक्स - +91-11- 23372428

ई-मेल :
फेसबुक : Facebook.com/RaviShankarPrasadOfficial
ट्विटर : Twitter.com/rsprasad

रविशंकर प्रसाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वह भारत के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ एवं प्रख्यात वकील हैं। वे वर्ष 2000 से संसद के सदस्य हैं एवं संसद में वित्त, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम एवं रसायन इत्यादि महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं।

26 मई 2014 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद से वे भारत के दूरसंचार क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। वे भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के एक केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत डिजिटल क्रांति की तरफ अग्रसर है। वर्तमान सरकार इसे प्राथमिकता के साथ कर रही है एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद इसके कार्यान्वयन में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में डिजिटल भारत के प्रमुख कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सुशासन लाना है।

इससे पहले सितंबर 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें कोयला एवं खान राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था एवं घाटे में चल रहे भारत के विशाल कोयला संसाधनों का प्रबंधन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड को इसकी ख़राब स्थिति से उबारने एवं कोयला एवं खान मंत्रालय पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उनकी चौतरफा प्रशंसा हुई। जुलाई 2002 में उन्हें कानून एवं न्याय राज्य मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। यहाँ भी उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली में सुधार लाने एवं राजनीति में अधिक पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनवरी 2003 में उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उन्होंने भारत में केबल टेलीविजन संबंधी सुधारों का बीड़ा उठाते हुए देश में डिजिटल टीवी युग की शुरुआत की। भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेटेलाइट प्रसारण सेवाओं को शुरू करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। भारत में एफएम रेडियो सेवाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का मार्ग खुल गया है। आज एफएम रेडियो भारत में एक संपन्न उद्योग है। उनके कार्यकाल के दौरान निगमीकरण, संस्थागत वित्तीय व्यवस्था एवं अवैध रूप से वित्तीय मदद दिये जाने पर रोक के माध्यम से भारतीय सिनेमा को प्रदत्त औद्योगिक दर्जा को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिला।

रविशंकर प्रसाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं एवं उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभाग के प्रमुख सहित राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अत्यंत महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। वे अक्सर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मुखातिब होते हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वे सरकार के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कई देशों की यात्रा की है एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

वे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। एक वकील के रूप में उन्होंने विचाराधीन कैदियों के हितों के लिए कार्य किया एवं कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण मामलों पर बहस भी की। उन्होंने देश की राजनीति में नैतिकता एवं निष्पक्षता पर विशेष बल दिया। वे अपने छात्र जीवन से ही एक कार्यकर्ता रहे एवं इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने नागरिकों एवं प्रेस की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए भी लड़ाई लड़ी, और वो भी उस समय जब इसकी अत्यंत आवश्यकता थी।

रविशंकर प्रसाद विवाहित हैं। उनकी पत्नी डॉ. माया शंकर पटना विश्वविद्यालय, बिहार, में इतिहास की प्राध्यापिका हैं।

विभिन्न पद जिन पर रविशंकर प्रसाद ने कार्य किया :

  • 1991 से 1995 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
  • The Youth Wing of B.J.P. for two terms.
  • 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य
  • अप्रैल 2000 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित
  • मई 2000-2001 में वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति, पेट्रोलियम एवं रसायन, सभासद समिति के सदस्य
  • 1 सितम्बर 2001 से 29 जनवरी 2003 तक कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
  • 1 जुलाई 2002 से 29 जनवरी 2003 तक विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (अतिरिक्त प्रभार)
  • 29 जनवरी 2003 से मई 2004 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
  • मई 2000 से अगस्त 2001 तक एवं जुलाई 2004 से अगस्त 2006 तक नियम समिति के सदस्य
  • अगस्त 2004 से 2006 तक मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य
  • सितम्बर 2004 से अप्रैल 2006 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति (राज्यसभा) के सदस्य
  • अक्टूबर 2004 से 2006 तक वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य
  • नवम्बर 2004 से मई 2009 तक मानव संसाधन विकास संबंधी समिति विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा पर उप-समिति के सदस्य
  • मार्च 2006 से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
  • अप्रैल 2006 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित (दूसरी बार)
  • अगस्त 2006 से मई 2009 तक एवं अगस्त 2009 से अगस्त 2011 तक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य
  • सितम्बर 2006 से विशेषाधिकार समिति के सदस्य
  • सितम्बर 2006 से मई 2009 तक विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य
  • अगस्त 2009 से 2012 तक वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य
  • अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2012 तक संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के कार्यकारी परिषद के सदस्य
  • दिसम्बर 2009 से नवंबर 2011 तक पुस्तकालय समिति के सदस्य
  • अगस्त 2010 से अप्रैल 2012 तक दिल्ली विश्वविद्यालय राजसभा के सदस्य
  • मार्च 2011 से दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित जेपीसी के सदस्य
  • अप्रैल 2012 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित (तीसरी बार)
  • मई 2012 से वित्तीय समिति के सदस्य
  • अगस्त 2012 से व्यापार सलाहकार समिति एवं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य
  • दिसम्बर 2012 से आचारसंहिता समिति के सदस्य
  • मई 2013 से विशेषाधिकार समिति के सदस्य
  • 27 मई 2014 से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कानून एवं न्याय मंत्री

Freedom Fighter :

No

प्रकाशित पुस्तकें :

उन्होंने सामयिक कानूनी एवं संवैधानिक मुद्दों पर कई लेख लिखा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द पायनियर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियां एवं अन्य विशेष रूचि :

वे एक कार्यकर्ता के रूप में नागरिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार के लिए लड़ते रहे; कॉलेज और विश्वविद्यालय में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओँ में होने वाली चर्चा में भाग लेते थे एवं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वाद प्रतियोगिताओं में लगातार वैशिष्ट्य प्राप्त किया।

खेल, क्लब, रूचियाँ :

उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की खेलकूद-प्रतियोगिताओं में टेबल टेनिस में भाग लिया; (i) बांकीपुर क्लब, (ii) पटना गोल्फ क्लब और (iii) दिल्ली गोल्फ क्लब के सदस्य रहे; भारतीय शास्त्रीय संगीत, यात्रा करने, ऐतिहासिक, कानूनी एवं जीवनी संबंधी साहित्य पढ़ने में गहरी रुचि है।

विभिन्न देशों की यात्रा :

रोटरी इंटरनेशनल के सामूहिक अध्ययन विनिमय (ग्रुप स्टडी एक्सचेंज) कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा; खनन और कोयला क्षेत्रों में सहयोग के लिए दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और फ्रांस की यात्रा; 2002 में वेस्टइंडीज के सेंट विन्सेंट में राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया; अप्रैल 2002 में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भाग लिया एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी नेता स्वर्गीय श्री यासर अराफात से मिलने एवं उनके साथ एकजुटता एवं समैक्य के लिए रमल्ला (इजराइल) गए; क़ान (फ्रांस) () की यात्रा; फिल्म समारोह में प्रमुख भाषण देने के लिए वेनिस (इटली) गए; प्रसारण मीडिया पर प्रमुख भाषण देने के लिए बैंकाक( थाईलैंड) गए; चुनाव संबंधी पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप यूगोस्लाविया की यात्रा; 2004 में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा एवं 2005 में दक्षिण एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए; अक्टूबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमरीका गए।

अन्य जानकारियां :

युवावस्था में श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए; कई वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ए.बी.वी.पी.) के साथ जुड़े रहे एवं संगठन में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी संभाली; कॉलेज के दिनों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सहायक महासचिव और सीनेट, वित्तीय समिति, विश्वविद्यालय के कला एवं विधि संकाय के सदस्य रहे; एक वकील के रूप में 'भ्रष्टाचार के उन्मूलन' एवं 'नागरिक स्वतंत्रता' के लिए लड़े; फ़रवरी 1980 के बाद से पटना उच्च न्यायालय में एक पेशेवर वकील हैं; विभिन्न मामलों के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भी उपस्थित हुए; समन, संवैधानिक, प्रशासनिक सेवा और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त; पटना उच्च न्यायालय में विभिन्न कार्यवाहियों में पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के वकील रहे; कानून और चिकित्सा पर एवं पेटेंट कानून पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया; पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता; सार्वजनिक, निजी और कॉरपोरेट निकायों के कई मुक़दमे लड़े; रेलवे, बेनेट एंड कोलमैन, डाबर कंपनी इत्यादि सहित प्रमुख संगठनों के मामलों को निपटाया है; बिहार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ वकील; पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर होने वाली बहस के मुख्य वकील जिससे चारा एवं कोलतार घोटाले में सीबीआई जांच को बल मिला; वर्तमान में, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेते हैं; एक मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के प्रणेता; कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में खनन और कोयला क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद की; उनके कार्यकाल के दौरान भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निजीकरण को भारत के उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया था, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सफलतापूर्वक निजीकरण किया गया, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 1758 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ कमाया, घाटे में चल रही अन्य कोयला कंपनियों, जैसे - सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थिति में भी सुधार आया; कोयले की कीमतों को सस्ता करने एवं इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के लिए निवेश के अवसर बनाने के उद्देश्य से कोयला खनन के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए; विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में राजनीति में जवाबदेही की शुरूआत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक तैयार करने में मदद की; उनके ही नेतृत्व में 'अपतटीय क्षेत्र संबंधी विधेयक' को एक अधिनियम बनाया गया जिससे अपतटीय खनन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला; बलात्कार पीड़ितों के पक्ष में सबूत के न्यायपूर्ण अभिमूल्यन के लिए बलात्कार के मामलों से संबंधित साक्ष्य अधिनियम को बदलने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी; सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म सहित मनोरंजन उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, उद्यम पूंजी के लिए विभिन्न नीतियों सहित निगमित शासन का पालन करने और भारतीय फिल्मों के लिए नई विपणन नीति का पालन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए; फिल्म के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ सह-उत्पादन समझौतों के लिए कदम उठाए, मनोरंजन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा दिया एवं रेडियो के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया; बीबीसी, सीएनबीसी, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, दूरदर्शन, जी न्यूज और आजतक सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय चैनलों पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने विचारों से भारत सरकार की नीतियों का बचाव किया एवं सामयिक हित के मुद्दों पर चर्चा की; बिहार में नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोक संघ (सिविल लिबर्टी फॉर पीपुल्स यूनियन) के महासचिव रहे; पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव रहे; 2001-2002 में भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक रहे; भाजपा के केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य रहे; भारतीय स्टेट बैंक, बिहार स्थानीय बोर्ड के निदेशक रहे; भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।

संसदीय समिति की सदस्यता :

समिति का नामसदस्यता शुरू होने की तिथिस्थिति
दूरसंचार लाइसेंस के आवंटन एवं मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति 21/05/2012 सदस्य
आचारसंहिता 28/12/2012 सदस्य
वित्त 31/08/2013 सदस्य
लाभ के पद 23/08/2012 सदस्य
विशेषाधिकार 08/05/2013 सदस्य